नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह यात्रा लगभग 25 घंटों की है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। नेपाल के 'जेन ज़ी आंदोलन' के बाद इस साल सत्ता में आए शाह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक होगी और औपचारिक मुलाकात के बाद कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया।

यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, एयर कनेक्टिविटी, पर्यटन, ऊर्जा और सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच क़रीब 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है। इनमें से ज़्यादातर हिस्से में ओपन बॉर्डर की व्यवस्था है। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय के अनुसार, इस दौरे में भारत के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि नए नेता को समझा जाए, क्योंकि उनसे उतनी जान-पहचान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले सात-आठ महीनों में कई यात्राएं हुई हैं और बातचीत जारी है, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों की यह पहली बैठक है।

काठमांडू पोस्ट की ख़बर के अनुसार, भारत ने नेपाल को दो अरब डॉलर के अनुदान और लाइन ऑफ़ क्रेडिट के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। ख़बर के मुताबिक, नेपाल भारतीय हवाई क्षेत्र से एक अतिरिक्त एयर एंट्री रूट की भी मांग कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक सहायता पर भारत का रुख सकारात्मक है, लेकिन अतिरिक्त हवाई मार्ग पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत शंकर शर्मा कहते हैं कि पहले भी लाइन ऑफ़ क्रेडिट थी, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। उनके अनुसार, भोटेकोशी की बाढ़ से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में भी यह पैकेज काम आएगा।

नेपाल का मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा काठमांडू में है, जबकि भैरहवा और पोखरा में नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। नेपाल का कहना है कि इन हवाईअड्डों के लिए एयर एंट्री की मौजूदा व्यवस्था से समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि भारतीय हवाई क्षेत्र के रास्ते आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रवेश बिंदुओं की संख्या सीमित है। रंजीत राय के अनुसार, भैरहवा का हवाई अड्डा एडीबी के ऋण से बना है और उसका ठेकेदार चीन है, जबकि पोखरा हवाई अड्डे में चीन ने निवेश किया है और उसका निर्माण भी चीनी कंपनी ने किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों हवाई अड्डों को सफल और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए भारत से अनुमति चाहिए, क्योंकि यहां से आने-जाने वाले विमान भारत के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे।