चीन, रूस और अमेरिका के नेताओं की पहली त्रिपक्षीय बैठक की तैयारियों को लेकर यूरोप में चिंता बढ़ गई है। चीन के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन ने घोषणा की थी कि 18-19 नवंबर को पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक को लेकर बातचीत चल रही है। तीनों नेता शेनझेन में एपीईसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने बैठक होने की पुष्टि की।

इससे पहले 4 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के रेड स्क्वायर स्थित मानेज में एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे। वहां उन्होंने फरवरी 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन की मूर्ति के सामने स्कूली बच्चों से कहा कि ये तीन प्रमुख शक्तियों के नेता थे, जो युद्ध के बाद दुनिया की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए थे। अक्तूबर में जब पहली बार ऐसी खबरें आईं कि रूस इस तरह की बैठक का प्रस्ताव दे रहा है, तो यूरोपीय संघ और यूक्रेन में चिंता बढ़ गई थी। कई लोगों को याल्टा सम्मेलन की याद आई, जहां बड़ी शक्तियों ने छोटे देशों की परवाह किए बिना प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा किया था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वह नहीं चाहते कि यह याल्टा टू, थ्री या फोर बने, जहां प्रभाव क्षेत्रों का सिर्फ दोबारा बंटवारा किया जाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को लेकर होने वाली किसी भी चर्चा में यूरोप को शामिल करना जरूरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का मकसद यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रूस के पक्ष में शर्तों पर समर्थन हासिल करना हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि यूक्रेन का मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चा में जरूर आएगा।

ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि यूक्रेन बैठक के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा कि वे परमाणु हथियारों और परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। द अमेरिकन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिजियन के मुताबिक, चीन ऐसी यूक्रेन वार्ता में शामिल नहीं होना चाहता, जिसमें यूरोप को बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीजिंग परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बातचीत को लेकर भी संदेह में है।