ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (बीआईआरडी) के अनुसार बहरीन में 64 शिया मुसलमानों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है, जिनमें ज़्यादातर धर्मगुरु हैं। मनामा की क्रिमिनल कोर्ट ने पांच अन्य लोगों को 15 साल जेल की सज़ा भी दी है। बहरीन के एडवोकेट जनरल ने इन सज़ाओं की पुष्टि की है, लेकिन अभियुक्तों की संख्या या पहचान सार्वजनिक नहीं की है। उनके मुताबिक अभियुक्तों पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े एक आतंकवादी संगठन की स्थापना का आरोप था।

बीआईआरडी ने इन फैसलों की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में यातना दिए जाने, दबाव डालकर कबूलनामे हासिल करने और बचाव पक्ष पर कड़ी पाबंदियां लगाए जाने के विश्वसनीय आरोप सामने आए हैं। सोमवार को सज़ा पाए दोषियों में से 56 को मई और जून में गिरफ्तार किया गया था। बीआईआरडी के मुताबिक इनमें 47 शिया मौलवी थे, जिनमें शेख़ मोहम्मद सनकौर, शेख़ अली अल-सदादी और सैयद मूसा अल-अलवदाई शामिल हैं। बाकी 13 अभियुक्तों पर उनकी ग़ैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया गया, जिनमें निर्वासित धर्मगुरु शेख़ ईसा कासिम भी शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अभियुक्तों ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसाया और 'विलायत-ए-फकीह' की विचारधारा को बढ़ावा दिया। अदालत ने कुछ अभियुक्तों पर करीब 2,65,000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया और करीब 2.12 करोड़ डॉलर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। बीआईआरडी के निदेशक सैयद अहमद अलवदाई ने फैसलों को "बेहद अन्यायपूर्ण" बताया। पिछले हफ्ते बीआईआरडी, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत 20 मानवाधिकार संगठनों ने खुले पत्र में यातना के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की थी।

बहरीन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभियुक्तों पर उनके धार्मिक विचारों के कारण मुकदमा नहीं चलाया गया, बल्कि सबूतों के आधार पर उन्हें आपराधिक गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया। सुन्नी मुस्लिम शासित बहरीन में अधिकारियों ने फ़रवरी में अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से जासूसी और आतंकवाद से जुड़े अपराधों के संदेह में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें ज़्यादातर शिया समुदाय के बताए जा रहे हैं।