दुनिया में जब भी कोई विवाद या युद्ध छिड़ता है और ज़मीन या समुद्र के रास्ते बंद होते हैं, तो उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान की जंग और होर्मुज़ स्ट्रेट पर अधिकार को लेकर जारी समुद्री विवाद इसकी हाल की मिसालें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धरती पर कोई ऐसी जगह भी है, जो किसी की नहीं है। भूगोल के जानकार और ब्रिटिश यूट्यूब जोड़ी 'मैप मेन' के सदस्य मार्क कूपर-जोंस के मुताबिक़, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल को किस तरह देखा जाए, क्योंकि धरती का अधिकतर हिस्सा ज़मीन नहीं, बल्कि समुद्र है।

कूपर-जोंस के अनुसार, किसी देश के समुद्री तट से क़रीब 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर दूर खुला समुद्र शुरू होता है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून के तहत पूरी मानवता की साझा भलाई के लिए है। कोई भी वहां मछलियां पकड़ सकता है या वैज्ञानिक खोज कर सकता है। यह सोच 17वीं सदी से चली आ रही है, जब नीदरलैंड्स के विद्वान ह्यूगो ग्रोशियस ने 'मारे लिबेरम' नाम से लेख लिखा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के मुताबिक़, धरती की सतह का क़रीब 43 फ़ीसदी हिस्सा इसी दायरे में आता है।

सूखी ज़मीन के लिए 'टेरा नुलियस' शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है ऐसी ज़मीन जिस पर किसी ने दावा न किया हो। कूपर-जोंस बताते हैं कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल उपनिवेशवाद के दौर में विवादित तरीक़े से भी हुआ, जब ऐसे इलाक़ों को 'टेरा नुलियस' बताकर उन पर क़ब्ज़े को सही ठहराने की कोशिश की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते थे। आज लगभग हर जगह किसी न किसी देश के पास है, केवल कुछ छोटे अपवाद बचे हैं।

किसी देश के दावे से बाहर सबसे बड़ा इलाक़ा अंटार्कटिका में है, जिसे मैरी बर्ड लैंड कहा जाता है और इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कूपर-जोंस के मुताबिक़, क़रीब सौ साल पहले अमेरिकी नौसेना के कप्तान और अंटार्कटिका के खोजी यात्री रिचर्ड बर्ड ने इसका नाम अपनी पत्नी मैरी के नाम पर रखा था। साल 1959 में अंटार्कटिक संधि के बाद इस महाद्वीप पर इलाक़ाई दावों को रोक दिया गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ़्रांस, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन ने अंटार्कटिका के अलग-अलग हिस्सों पर औपचारिक दावे पेश किए हैं, लेकिन मैरी बर्ड लैंड पर किसी ने दावा नहीं किया। कूपर-जोंस के मुताबिक़, इसकी एक वजह इस इलाक़े का बेहद दूर होना है।