बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद ने कहा है कि शेख़ हसीना को लेकर किसी भी शर्त पर भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने यह बात कही। हाल ही में बीबीसी बांग्ला में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि भारत ने शेख़ हसीना को लेकर दो शर्तें रखी हैं। पत्रकारों ने इसी रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए उनसे सवाल पूछा था।
जवाब में शमा ओबेद ने कहा कि किसी आधिकारिक स्रोत से ऐसी जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के विदेश मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाता है, तभी उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शेख़ हसीना से कहीं ज़्यादा बड़े हैं और कुछ मुद्दों को कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाएगा।
कॉन्सुलर बातचीत के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बैठक रद्द नहीं हुई है, बल्कि टल गई है। यह बातचीत 17 और 18 नवंबर को होनी थी। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर शेख़ हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से वह भारत में रह रही हैं।
शेख़ हसीना के पासपोर्ट से जुड़े सवाल पर शमा ओबेद ने कहा कि बांग्लादेश का नागरिक होना ही पासपोर्ट मिलने की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में जो हुआ, वह मानवता के ख़िलाफ़ अपराध है और इसी मामले में फ़ैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा कि क़ानून मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और बांग्लादेश का मानना है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत वह यहां आएंगी और अपनी सज़ा भुगतेंगी। दिल्ली में बांग्लादेश मिशन में पासपोर्ट के लिए एक लॉ फ़र्म की ओर से आवेदन दिया गया है, जो मिशन को मिल गया है और सरकार इस पर विचार कर रही है।
