देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ा है, लेकिन इलाज का बोझ अब भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्वास्थ्य पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें सरकारी हिस्सा 4.14 लाख करोड़ रुपये (43.50 प्रतिशत) रहा, जबकि लोगों को अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपये (42.66 प्रतिशत) खर्च करने पड़े। यानी सरकारी खर्च लोगों के जेबी खर्च से केवल 7,999 करोड़ रुपये अधिक रहा। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2,959 रुपये और जेब से किया गया खर्च 2,901 रुपये रहा। बाकी 13.84 फीसदी रकम निजी स्वास्थ्य बीमा, कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के इलाज पर किए जाने वाले खर्च, गैर-सरकारी संस्थाओं और विदेशी सहायता जैसे स्रोतों से आई।

रिपोर्ट के मुताबिक, निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिये 97,167 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2 फीसदी है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, जिनमें आयुष्मान भारत और राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं, के तहत 33,385 करोड़ रुपये खर्च हुए। 2023-24 में निजी अस्पतालों में 2.67 लाख करोड़ रुपये और सरकारी अस्पतालों में 1.40 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी 31.91% और सरकारी अस्पतालों की 16.77% रही। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज पर 77,501 करोड़ रुपये खर्च हुए। अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज की मद में सबसे अधिक 3.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 38.15% है। एक साल में लैब और इमेजिंग जांच पर 29,289 करोड़ रुपये तथा मरीजों के परिवहन व आपातकालीन सेवाओं पर 28,839 करोड़ रुपये व्यय हुए।

रिपोर्ट बताती है कि 10 साल में पहली बार आम लोगों पर बोझ कम हुआ है। अब लोग स्वास्थ्य पर 42.66% खर्च कर रहे हैं, जबकि 10 साल पहले यह 64.2% था। 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, सरकारी निवेश अभी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य से पीछे है। नीति में 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2023-24 में यह खर्च जीडीपी का 1.43% रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का 30.2% हिस्सा दवाओं पर जा रहा है। एक साल में इस मद में 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं पर 1.42 लाख करोड़ रुपये और बिना पर्ची खरीदी जाने वाली दवाओं पर 28,501 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूसरे इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाओं का खर्च भी शामिल है।