सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा निलंबित कर दी है और उन्हें ज़मानत दे दी है। इन दोनों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया था। बीबीसी संवाददाता विनीत भल्ला के मुताबिक जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्तूबर 2026 को यह आदेश दिया, जिसे 16 नवंबर को सार्वजनिक किया गया।

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरक़रार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग भी है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर फ़ैसला किया जाना है।

दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम एफ़आईआर में नहीं था और घटना के क़रीब तीन साल बाद उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की दलीलों का विरोध किया और कहा कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया था। उन्होंने अपराध की गंभीरता का भी हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाते हुए कहा कि ज़मानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा और अपील को आगे की सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। बता दें कि 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। उस समय 21 साल की बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं और हिंसा के कारण अपने परिवार के साथ गांव रंधीकपुर से निकल गई थीं। 3 मार्च 2002 को पानिवेल के पास एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला किया, जिसमें उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी और बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था।