केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को निशाना बनाकर किए गए एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। पार्टी ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर पोस्ट पर गहरा खेद जताया और उसके खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।
केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने हलफनामे में कहा कि पार्टी को इस पोस्ट पर गहरा पछतावा है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट साझा करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। हलफनामे में पार्टी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। केपीसीसी ने बताया कि भविष्य में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सभी पोस्ट के लिए दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा, पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट संभालने वाले एडमिन की संख्या भी सीमित कर दी गई है। पार्टी की ओर से उसके वकील ने यह हलफनामा दाखिल किया है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें राजनीतिक दलों के न्यायपालिका से जुड़े बयानों को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक आचार संहिता बनाने की मांग की गई है। एक वकील की ओर से दाखिल इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केपीसीसी को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक दलों को न्यायाधीशों को निशाना बनाने और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने या न्यायिक जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए दबाव बनाने वाले बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने और उसे लागू कराने का अनुरोध किया है। साथ ही न्यायपालिका से संबंधित विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए अंतरिम निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राजनीतिक दलों को ऐसे बयान देने से रोका जाना चाहिए, जिनसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो या न्यायाधीशों पर उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी तरह का दबाव बने। यह याचिका केपीसीसी की विवादित सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई अवमानना की कार्यवाही की पृष्ठभूमि में दाखिल की गई है।
