प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नई दिल्ली में दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस बार सम्मेलन में ‘सीमा-पार आतंकवाद’ विषय पर विचार-विमर्श होगा।

हर साल होने वाला यह सम्मेलन आतंकवाद-रोधी अभियानों में शामिल बलों, एजेंसियों तथा तकनीक, कानून और फॉरेंसिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक अहम मंच बन गया है। यह एजेंसियों और बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों तथा आतंकवाद से उत्पन्न खतरों की सामूहिक समीक्षा का अवसर देता है। सरकार की समग्र अप्रोच के अनुरूप सम्मेलन सभी हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर देता है और आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम बनाने तथा भविष्य की नीति-निर्माण में योगदान देने का लक्ष्य रखता है।

सम्मेलन के सत्रों में विदेशी न्यायाधिकारों से साक्ष्य प्राप्त करना, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल तथा मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे। कट्टरता का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे हाइब्रिड खतरों पर भी चर्चा होगी। अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग के नेटवर्कों को रोकने के साधनों, तकनीकों और केस अनुभवों की समीक्षा के साथ भविष्य के लिए तैयार आतंकवाद-निरोधक रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

इस बार राज्य पुलिस कर्मियों और पेशेवर लोगों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल, अभियोजन में डिजिटल साक्ष्य के उपयोग तथा ट्रायल रणनीति और प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सम्मेलन में आतंकी मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों, बचाव पक्ष की ओर से पेश की जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी चर्चा होगी। दो दिवसीय विचार-विमर्श में कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपने अनुभव साझा करेंगी और आतंकवादी मामलों से निपटने में अपनाए गए अच्छे उपायों तथा मिले सबक का लाभ उठा सकेंगी। सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों एवं विभागों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी सहित संबद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।