संसद का आगामी सत्र इस बार परंपरा से अलग हो सकता है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया जाए या मानसून सत्र को ही बढ़ाया जाए। सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद की बैठक के लिए एजेंडा तैयार कर रही है। 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र का 94 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार, सत्रावसान न होने की स्थिति में नया सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष नियम 15 के तहत किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकते हैं।
दिसंबर में संसद की बैठक के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से रहेंगे। सरकार की कोशिश महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की है, जिसके लिए संवैधानिक संशोधनों पर संसद की मंजूरी अहम होगी। दो तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के लिए चुनौती है, पर एनसीपी शरदचंद्र पवार और डीएमके के संकेतों से केंद्र की रणनीति का पता चलता है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई थी। इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, सांस्कृतिक विरासत और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले पांच बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी साझा की थी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी थी, जिसके लिए ₹62,370 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यह दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को भी मंजूरी मिली थी, जिसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इस रूट पर 5 नए स्टेशन बनेंगे और लगभग ₹2,390 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई थी, और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी निधि का भी पांच वर्षों के लिए विस्तार किया गया था।
