पिछले छह महीनों में पुलिस फायरिंग में पांच लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के एनकाउंटर संबंधी विवादित इतिहास पर फिर चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस के अनुसार जुलाई के बाद से बारुईपुर, गाईघाटा, समसेरगंज, रायगंज और नानूर में मारे गए ये पांचों व्यक्ति गंभीर अपराधों के आरोपी थे, जिनमें दुष्कर्म, हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाना शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की ओर से हमला किए जाने के बाद अधिकारियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने पुलिस की कार्रवाई का बार-बार समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपराधियों के गोली चलाने पर पुलिस उन्हें रसगुल्ले खिलाएगी। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म, हत्या, नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।

पूर्व डीजी-रैंक के अधिकारी राज कनौजिया ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि बंगाल में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। नक्सलवादी दौर में ये काफी आम थीं और गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी पहाड़ी इलाकों में हथियारबंद लोगों का पुलिस से सामना हुआ था। उन्होंने पुलिस की हर गोलीबारी को मुठभेड़ की श्रेणी में रखने को लेकर आगाह किया और कहा कि ये आत्मरक्षा में की गई जवाबी गोलीबारी थीं।

राज्य में पहले भी ऐसी घटनाओं का लंबा इतिहास रहा है। 1970 के दशक में नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान यातना देने, हिरासत में मौत होने और फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगे थे। 1986 और 1988 के बीच गोरखालैंड आंदोलन के दौरान भी सुरक्षा बलों और हथियारों से लैस समर्थकों के बीच टकराव हुए। 1997 में कल्याणी में खगेन माझी नाम के एक कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या को पुलिस ने एनकाउंटर बताया था, लेकिन 2009 में अदालत ने इसे फर्जी एनकाउंटर मानते हुए एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।