सतारा ज़िले की पाटन तहसील में तराली नदी घाटी के खाचे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 150.74 हेक्टेयर ज़मीन पर 1,500 मेगावाट का पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रही है। यह इलाक़ा कोयना वन्यजीव अभयारण्य और सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के क़रीब है और कोयना अभयारण्य के प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (डीम्ड ईएसज़ी) में स्थित है। नियमों के मुताबिक़ ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट की कुल लागत का चार फ़ीसदी हिस्सा वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करना होता है।

सतारा के मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंज़ूरी के पत्र में प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन कंपनी ने एक हलफ़नामे में इसे 56.75 करोड़ रुपये दिखाया, यानी लागत 99 फ़ीसदी कम बताई गई। इसके चलते सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के लिए कंपनी को 227 करोड़ रुपये की जगह सिर्फ़ 2.27 करोड़ रुपये देने होंगे। भाटे पिछले 30 साल से सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व में शोधकर्ता और वन्यजीव कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं।

अदानी ग्रीन ने इन आरोपों से इनकार किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेशनल वाइल्डलाइफ़ बोर्ड की अनुमति के बिना ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया था।

प्रोजेक्ट का प्रस्ताव फरवरी 2024 में रखा गया था और 12 मार्च 2024 को कलंबे के गगनगिरी महाराज मठ में जनसुनवाई हुई थी, जिसमें किसानों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को प्रोजेक्ट को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंज़ूरी दी थी। स्थानीय लोग पिछले दो साल से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और इससे पहले विशेषज्ञों ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर भी सवाल उठाए थे। 'सेव सह्याद्रि' समूह ने 15 नवंबर को तराली में एक बैठक आयोजित की है, और अभिनेता व पर्यावरण कार्यकर्ता सयाजी शिंदे ने नागरिकों से सह्याद्रि और तराली इलाक़ों की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील की है।