वडोदरा नगर निगम की सामान्य सभा ने बुधवार को पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को विवादित जमीन आवंटित करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के तहत पठान को उनके घर के पास स्थित 978 वर्ग मीटर जमीन का एक हिस्सा मुफ्त और बाकी रियायती दर पर दिया जाएगा। भाजपा शासित नगर निगम के फैसले के मुताबिक, 500 वर्ग मीटर जमीन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि शेष 478 वर्ग मीटर के लिए बाजार मूल्य का 55 प्रतिशत भुगतान करना होगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

महापौर गीता मकवाना ने बताया कि स्थायी समिति में समीक्षा के बाद प्रस्ताव सामान्य सभा में रखा गया था और विपक्षी सदस्यों के विरोध तथा बहस के बावजूद राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव आने के कारण इसे बहुमत से मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि आवंटन के साथ कुछ शर्तें लागू करने पर भी चर्चा हुई है और नियम बनाए जाने चाहिए ताकि आवंटित जमीन किसी तीसरे पक्ष को न बेची जा सके।

गुजरात कांग्रेस ने फैसले को भ्रष्टाचार और दोहरे मापदंड का मामला बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार और नगर निगम ने कथित अवैध कब्जे को नजरअंदाज करते हुए पठान को जमीन देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया कि जिस जमीन का आवंटन राज्य सरकार ने 2014 में खारिज किया था, उसे अब रियायती दर पर कैसे दिया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दावा किया कि पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में इस जमीन को अपनी संपत्ति बताया था।

पठान ने मार्च 2012 में आवासीय उद्देश्य के लिए अपने घर के पास स्थित सरकारी जमीन आवंटित करने की मांग को लेकर नगर निगम को आवेदन दिया था। जून 2012 में स्थायी समिति ने उनकी क्रिकेट उपलब्धियों का हवाला देते हुए आवंटन की सिफारिश की थी, लेकिन जून 2014 में राज्य के शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ सप्ताह बाद नगर निगम ने पठान को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसे उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।