समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान बुधवार देर शाम जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं, इंक़लाब होगा। ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल में बंद आज़म ख़ान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम ज़मानत दी थी। रिहाई के कुछ घंटे बाद ही ईडी ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पर सहमति जताई है।

रामपुर में अपने घर पहुंचने पर आज़म ख़ान ने कहा कि बधाई उन लोगों के लिए है जो संविधान, क़ानून, लोकतंत्र और इंसाफ़ में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका विश्वास और मज़बूत हो गया है कि देश आज़ाद है, लेकिन संविधान क़ैद है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर संविधान की आज़ादी की मांग करनी चाहिए। समर्थकों की भीड़ के बीच उन्होंने कहा कि अब लोग जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे।

आज़म ख़ान ने आरोप लगाया कि मुसलमान होने के नाते उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोले और एक यूनिवर्सिटी बनाई, और ऐसा काम करने वाले शख़्स को माफ़िया कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी साख़ बचानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज़म ख़ान का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि मुसलमान होने के नाते उन्हें जेल में डाला गया।

बार एंड बेंच के मुताबिक़, आज़म ख़ान को मंगलवार को हाई कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा था कि दूसरे मामले में जेल से रिहा होने के बाद जेल के गेट पर ही ख़ान को गिरफ़्तार करना ईडी की कार्रवाई के पीछे प्रेरित मंशा और दुर्भावना को साफ़ तौर पर दिखाता है। आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म दो पैन कार्ड रखने के मामले में जेल में थे, जिसमें हाई कोर्ट ने 29 अक्तूबर को उन्हें ज़मानत दी थी। 31 अक्तूबर को जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। ईडी यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर रही है, जिसमें आरोप है कि किसानों की कृषि भूमि पर यूनिवर्सिटी ने ज़बरन क़ब्ज़ा किया था।