सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें देश के हर जिले के पुलिस मुख्यालय में ऐसे लोगों का डेटाबेस बनाने की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर बार-बार यौन अपराधों की शिकायत दर्ज कराते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और कोई व्यक्ति 100 शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। पीठ ने कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो कानून में उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

यह जनहित याचिका शोनी कपूर ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि डेटाबेस में शिकायतकर्ताओं की जानकारी रखने की मांग की गई है, आरोपियों की नहीं, और दलील दी कि कुछ लोग बार-बार शिकायत दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं।

पीठ ने इस तरह के डेटाबेस पर चिंता जताई और कहा कि इससे यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब मौजूदा कानून में पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने और शिकायतों की जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, तो अलग से ऐसा डेटाबेस बनाने की क्या जरूरत है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जांच के दौरान जरूरत के अनुसार मेडिकल जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाते हैं।

इन दलीलों और पीड़ितों की पहचान उजागर होने की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी।