सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के बजाय अस्थायी तौर पर 'ग्रीन क्रैकर्स' की बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। यह आदेश 29 अक्तूबर 2026 का है। हालाँकि, कुछ ही दिन बाद अदालत ने अपने आदेश के उल्लंघन पर चिंता जताई। तीन नवंबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने एक अख़बार की रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आदेश के बावजूद दुकानों में "सब कुछ मिल रहा है, कृपया इसे देखें।" चांदनी चौक, सदर बाजार और सरोजिनी नगर के बाजारों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक़, दुकानदार 'प्रदूषण-मुक्त' डिब्बों की आड़ में पारंपरिक पटाखे बेच रहे थे और कई डिब्बों पर क्यूआर कोड नहीं थे।

29 अक्तूबर के आदेश में चार से छह नवंबर तक सिर्फ़ तय जगहों पर सरकारी संस्थान सीएसआईआर-नीरी और विस्फ़ोटक रेगुलेटर 'पेसो' से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स बेचने, सात और आठ नवंबर को तय घंटों में पटाखे चलाने की इजाज़त दी गई थी। नौ नवंबर से फिर पूरी तरह पाबंदी लागू होनी थी। सीएसआईआर-नीरी कम प्रदूषण वाले ग्रीन क्रैकर्स के फ़ॉर्मूले तैयार कर उन्हें प्रमाणित करता है, जबकि पेसो पटाखों के निर्माण, रसायनों के मानक और लाइसेंस की निगरानी करता है।

यह पहला मौक़ा नहीं है जब अदालत का रुख़ बदला हो। 24 सितंबर 2015 को दिल्ली के तीन बच्चों के पिताओं ने जनहित याचिका दायर की थी। अक्तूबर 2015 में कोर्ट ने केवल जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। अक्तूबर 2016 की दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 कण 700 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पार चले गए थे, जो डब्ल्यूएचओ के मानक से 29 गुना ज़्यादा थे। तब 11 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पटाखों के सभी थोक और ख़ुदरा लाइसेंस निलंबित कर दिए।

नवंबर 2016 के अंतरिम आदेश के खिलाफ़ शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने अर्ज़ी दायर की। 12 सितंबर 2017 को जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने माना कि सटीक आंकड़े नहीं हैं कि 2016 में बढ़ा प्रदूषण केवल पटाखों से हुआ, इसलिए लाइसेंसों का पूरी तरह निलंबन 'बहुत ज़्यादा कठोर क़दम' होगा। कोर्ट ने स्थायी लाइसेंस बहाल किए और दिल्ली के बाहर से पटाखे लाने पर रोक लगाई। नौ अक्तूबर 2017 को कोर्ट ने यह ढील दिवाली के बाद से लागू करने का फ़ैसला किया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अध्ययन में दिखा कि 2017 की दिवाली पर पीएम 2.5 का स्तर 39 फ़ीसदी घटा। इसी आधार पर 23 अक्तूबर 2018 को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 21, 19(1)(जी) और 25 के बीच संतुलन साधते हुए फ़ैसला दिया। कोर्ट ने साफ़ किया कि धार्मिक आज़ादी जीवन के अधिकार के अधीन है, लेकिन छह हजार करोड़ रुपये के पटाखा उद्योग और आजीविका को देखते हुए पूरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों, लड़ी, बेरियम नमक से बने पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई और नीरी के ग्रीन क्रैकर्स को रात आठ से 10 बजे तक चलाने की इजाज़त दी।