लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि 11 नवंबर से उन्हें प्रभावी रूप से घर में नजरबंद रखा गया था। उनके घर के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वांगचुक का दावा है कि उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी और मामला कोर्ट पहुंचने के बाद शुक्रवार रात उनके घर के बाहर से पुलिसकर्मियों की तैनाती हटा दी गई।
वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को केंद्र सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू कराने और चार दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल चुनाव टालने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। उनका आरोप है कि उन लोगों ने चेहरे पर मास्क और हुड पहन रखे थे। वांगचुक ने कहा कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्हें लेह के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) स्थित उनके आवास पर ले जाया गया, जहां स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के करीब दो दर्जन जवान कमांडो वर्दी और हथियारों के साथ तैनात थे।
वांगचुक के मुताबिक, 17 नवंबर को लेह में हाईकोर्ट की पीठ के सामने याचिका दाखिल की गई और 18 नवंबर को सुनवाई हुई। उनका दावा है कि पहली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को 19 नवंबर तक जवाब देने का समय दिया। वांगचुक के अनुसार, 19 नवंबर को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और 23 नवंबर तक का समय मांगा, जिसे मंजूर कर लिया गया। उनका आरोप है कि इसी दौरान प्रशासन ने शुक्रवार रात उनके घर के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा लिया।
लेह जिला पुलिस ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा का पालन कराने के लिए की गई पुलिस व्यवस्था हटा दी गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि वांगचुक को घर में नजरबंद नहीं किया गया था। हालांकि, वांगचुक ने पुलिस के इस बयान को अजीब बताया और सवाल उठाया कि जब उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा था तो प्रशासन इसे नजरबंदी मानने से इनकार कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत में जवाब देने की बारी आई तो प्रशासन अपनी कार्रवाई से ही इनकार करने लगा। वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां संविधान के मूल्यों और मानकों का पालन होना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं होना चाहिए।
वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में चल रहे धरने का समर्थन किया और कहा कि पिछले 10 दिनों से जारी यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और इसकी अनुमति भी ली गई है। उन्होंने चार दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव सर्दियों में नहीं कराने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि बर्फबारी के मौसम में लद्दाख की 40 से 50 फीसदी आबादी क्षेत्र से बाहर रहेगी, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार दो मतदाताओं के लिए भी हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था कर लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी का संदेश देती है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में चुनाव कराकर बड़ी आबादी को मतदान से वंचित करने की स्थिति पैदा कर रही है। वांगचुक ने कहा कि लोग चुनाव के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि मतदान ऐसे मौसम में हो, जब आम लोग आसानी से हिस्सा ले सकें और दूरदराज के बर्फ से ढके इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को भ