केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान और प्रमाणपत्र देने के लिए नए नियम जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 18 नवंबर को ये नियम जारी किए, जो 14 मार्च 2024 को जारी पुराने नियमों की जगह लेंगे। अब दिव्यांगता की जांच आठ मुख्य श्रेणियों में की जाएगी, जिनमें चलने-फिरने में परेशानी, देखने और सुनने में दिक्कत, बोलने और भाषा समझने में परेशानी, पढ़ने-लिखने में कठिनाई, समझने और सीखने की क्षमता में कमी, ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, खून से जुड़ी बीमारियां, दिमाग और नसों से जुड़ी लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां और एक से अधिक तरह की दिव्यांगता शामिल हैं।
चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता की जांच में हाथों, पैरों और रीढ़ की हड्डी की काम करने की क्षमता देखी जाएगी। हाथों की जांच में जोड़ों के मुड़ने, मांसपेशियों की ताकत, चीजें पकड़ने की क्षमता और महसूस करने तथा तालमेल की शक्ति देखी जाएगी। नए नियमों में अंग कटने, दिमागी पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके लोगों, मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ी बीमारियों और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को भी शामिल किया गया है। अंग कटने की स्थिति को छोड़कर, चलने-फिरने में परेशानी वाले मामलों में बीमारी के लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद कुछ समय के लिए प्रमाणपत्र दिया जाएगा। पक्का प्रमाणपत्र 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगा और जरूरत पड़ने पर हर 10 साल में दोबारा जांच की जा सकती है।
बौनेपन की पहचान के लिए साफ माप तय किया गया है। किसी वयस्क की लंबाई 147 सेंटीमीटर यानी करीब 4 फीट 10 इंच से कम होने पर उसे बौनेपन की श्रेणी में रखा जाएगा। तय नियम के मुताबिक, इस लंबाई से कम होने पर हर एक इंच की कमी के लिए शरीर की स्थायी दिव्यांगता चार प्रतिशत मानी जाएगी। हड्डियों की बनावट में टेढ़ापन या गड़बड़ी होने पर उसकी अलग से जांच होगी। आंखों से जुड़ी दिव्यांगता की जांच में पूरी तरह दिखाई न देना, इलाज के बाद भी 3/60 से कम दिखाई देना या 10 डिग्री से कम दायरे में दिखाई देना शामिल है। सुनने की क्षमता की जांच एक खास मशीन से की जाएगी, जबकि बोलने और भाषा से जुड़ी परेशानी की जांच में आवाज निकालने वाले अंग का ऑपरेशन, गले की आवाज वाली नसों में लकवा, जीभ की परेशानी और बोलने में दिक्कत जैसी स्थितियां शामिल हैं।
छह साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों में ऑटिज्म की जांच तय तरीके से होगी। जांच में 70 से कम अंक मिलने पर ऑटिज्म नहीं माना जाएगा। 70 अंक पर 40 प्रतिशत, 71 से 88 अंक पर 50 प्रतिशत और 89 से 106 अंक पर 60 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी। अंक बढ़ने के साथ दिव्यांगता का प्रतिशत भी बढ़ेगा और 153 से अधिक अंक पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी। मानसिक बीमारी से जुड़ी दिव्यांगता की जांच मनोचिकित्सक करेंगे, जिसमें बीमारी की अवधि, रोजमर्रा के काम, अपनी देखभाल, बातचीत और सोचने-समझने की क्षमता देखी जाएगी। बौद्धिक दिव्यांगता की जांच एक साल की उम्र से होगी। एक से पांच साल के बच्चों में दिमागी विकास की देरी और पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों में समझने और सीखने की क्षमता जांची जाएगी।