नेपाल के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 22 और 23 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे. भारत का कहना है कि यह यात्रा उसकी 'नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के तहत नेपाल को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाती है. राजधानी काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह युवाओं के आंदोलन के बाद चुनावों के जरिए सत्ता में आए हैं और नेपाल तथा बाहर के विशेषज्ञ उन्हें एक गैर-पारंपरिक राजनीतिज्ञ मानते हैं. इसी वजह से दिल्ली पहुंचने पर भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ उनकी पहली सीधी बातचीत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' के उपाध्यक्ष हर्ष वी. पंत इस यात्रा को नेपाल-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं. उनके मुताबिक, बालेन शाह नेपाल में नेताओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मजबूत जनादेश के साथ चुना गया है. पंत कहते हैं कि यह एक अवसर भी है और चुनौती भी, क्योंकि भारत को एक नए तरह के नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा. उन्होंने कहा कि शाह को एक ऐसे नेपाली राष्ट्रवादी के तौर पर देखा जाता है, जो लेन-देन और रणनीतिक स्वायत्तता दिखाने के इच्छुक हैं. चुनौती यह है कि क्या उनकी सरकार राष्ट्रवादी राजनीति के जनादेश को भारत के साथ नतीजे देने वाले संबंध में बदल पाएगी और साथ ही नेपाल की संप्रभुता से समझौता भी नहीं करेगी.
नेपाल-भारत संबंधों के विशेषज्ञ और भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है कि भारत में बालेन शाह के बारे में बहुत कम जानकारी है. शाह के अतीत के कुछ सार्वजनिक बयानों के कारण उनके प्रति संदेह का माहौल होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि यह दौरा शाह के लिए राजनीतिक और विदेश नीति के मोर्चे पर पहली बड़ी परीक्षा होगा. मेहता ने कहा कि मेयर रहते हुए शाह ने 'ग्रेटर नेपाल' की बात की थी और दूसरे विदेशी नेताओं की तरह भारत की कड़ी आलोचना भी की थी. इसीलिए भारत में उन्हें लेकर एक तरह का अविश्वास है, उनके व्यक्तित्व को लेकर रहस्य का भाव भी है और उन्हें जानने-समझने की उत्सुकता भी.
इस बीच, पिछले अगस्त में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत की ओर से मिली मदद की नेपाली अधिकारी सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जताई है कि इस दौरे से पुनर्निर्माण के लिए भारत की मदद मिल सकेगी.
