नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 और 23 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले नेपाली मीडिया इसे लेकर उम्मीद और सवाल दोनों सामने रख रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट इसे 1960 में बीपी कोइराला की दिल्ली यात्रा से जोड़कर भारत-नेपाल संबंधों में नए अध्याय की संभावना बता रहे हैं, तो कुछ सीमा विवाद, 1950 की संधि, व्यापार असंतुलन और जल संसाधनों जैसे लंबित मुद्दों पर ठोस प्रगति की मांग कर रहे हैं।
जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के पूर्व प्रोफ़ेसर स्वर्ण सिंह ने द कांठमाडू पोस्ट में श्रीप्रकाश देवकोटा के साथ लिखे लेख में इस यात्रा को छह दशक बाद हो रही यात्रा बताया है। उनके अनुसार, 1960 में नेपाल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला ने भारत दौरा किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात की थी। 28 जनवरी 1960 की संयुक्त विज्ञप्ति में संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनाया गया था। स्वर्ण सिंह के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी भी 12 साल से सत्ता में हैं और 36 साल के बालेन शाह उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अधूरे वादों को साकार होते देखने के लिए और इंतज़ार नहीं करना चाहती। उन्होंने यह भी लिखा कि आज का भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है और नेपाल के चीन के साथ आर्थिक व रणनीतिक संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके अनुसार, पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली के उलट बालेन शाह ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन की जगह भारत चुना है, इसलिए नई दिल्ली को सकारात्मक जवाब देना चाहिए।
नेपाल के राष्ट्रीय दैनिक कांतिपुर ने लिखा है कि साढ़े तीन दशकों में नेपाल के 19 प्रधानमंत्रियों ने दिल्ली का दौरा किया और लौटने पर अधिकतर एक ही संदेश दिया कि सीमा मुद्दे और 1950 की संधि पर चर्चा जारी रखने पर सहमति बनी। अखबार ने पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली के हवाले से कहा है कि भारत नेपाल की चिंताओं को सुनता तो है, लेकिन सीमा विवाद, 1950 की संधि, जल संसाधनों और व्यापार समझौतों पर ठोस कदम नहीं उठाता। ज्ञवाली के अनुसार, कुछ मामलों में भारत की प्रतिबद्धता भी नहीं दिखाई देती। अखबार ने पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के हवाले से लिखा है कि समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं, व्यापक रूप से होना चाहिए। उनके मुताबिक, नेपाल को भारत के साथ सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाई मार्गों की पहुंच और जलविद्युत परियोजनाओं जैसे मुद्दे मजबूती से उठाने चाहिए तथा हिमालय में बढ़ते जलवायु संकट के लिए भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहिए।
नेपाल के न्यूज़ पोर्टल ऑनलाइन ख़बर के एक लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या बालेन शाह जलवायु सहयोग के मुद्दे पर भारत और चीन को एकसाथ ला पाएंगे। लेख के अनुसार, रासुवा-ग्यिरोंग बाढ़ के बाद शाह ने प्रस्ताव रखा था कि नेपाल, भारत और चीन हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में तीनों देशों के बीच सैटेलाइट डेटा साझा करने, ग्लेशियरों की निगरानी, समय रहते चेतावनी और आपदा के समय सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। लेख में कहा गया है कि यूएन में यह प्रस्ताव रखने के एक महीने बाद शाह भारत दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा इस विचार को आगे बढ़ाने का अवसर माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल इस पहल को अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बना पाएगा और भारत व चीन को ऐसे मुद्दे पर सहयोग के लिए तैयार कर पाएगा, जो पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों की ज़िंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है।
