मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी रेलवे कर्मचारी को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश पारित किया। भोपाल के अशोक गार्डन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखाधड़ी करके यौन संबंध बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। महिला ने उस पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आवेदक के वकील राजेश नेमा ने बताया कि 37 वर्षीय महिला की शादी 2011 में हुई थी और 2024 में तलाक हो गया, जबकि आरोपी ने दिसंबर 2019 में किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी। दोनों के बीच 2018 में संबंध शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर 2021 को उनकी एक बेटी हुई, जिसके जन्म प्रमाण पत्र में आरोपी को पिता के रूप में दर्ज किया गया है। बच्चे की परवरिश और कस्टडी को लेकर मतभेद के बाद उस व्यक्ति ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 के तहत भोपाल की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि एफआईआर में नवंबर 2018 से शुरू हुए संबंधों का जिक्र है और इस साल जून में भोपाल के वन स्टॉप सेंटर के सामने दिए गए महिला के बयानों में भी संबंधों की पृष्ठभूमि और बच्चे के जन्म का विवरण है। अदालत ने कहा कि ये दस्तावेज महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि शादी का झूठा वादा करने, दबाव डालने या धमकी देने के आरोप साबित होते हैं या नहीं, यह जांच और ट्रायल के दौरान देखा जाएगा।

अदालत ने कहा कि बालिगों के बीच बने रिश्ते की परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि यह रिश्ता अपनी मर्जी से बना था या शादी के ऐसे झूठे वादे पर सहमति ली गई थी जिसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। अदालत ने कहा कि जब यह रिश्ता शुरू हुआ तब महिला पहले से शादीशुदा थी और आरोपी के दूसरी महिला से विवाह के बाद भी यह संबंध जारी रहा। दोनों पक्षों को एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति का पता था। अदालत ने माना कि शादी का वादा तोड़ने के आरोप टिकने लायक नहीं लगते और यह शिकायत बेटी के नाम पर 20 लाख रुपये वसूलने के मकसद से दर्ज कराई गई प्रतीत होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी ये टिप्पणियां केवल अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार तक सीमित हैं और इनका जांच या ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।