मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक रेलवे कर्मचारी को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की एकल पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और बच्ची की कस्टडी के विवाद में 20 लाख रुपये वसूलने की मंशा दिखती है।
भोपाल के अशोक गार्डन पुलिस स्टेशन में यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखाधड़ी करके यौन संबंध बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी देना) के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। महिला ने मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
आवेदक के वकील राजेश नेमा ने बताया कि 37 वर्षीय महिला की शादी 2011 में हुई थी और 2024 में तलाक हो गया, जबकि आरोपी ने दिसंबर 2019 में किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी। दोनों के बीच 2018 में संबंध शुरू हुए थे और 2 अक्तूबर 2021 को उनकी एक बेटी हुई, जिसके जन्म प्रमाण पत्र में आरोपी को पिता के रूप में दर्ज किया गया है। बाद में बच्ची के पालन-पोषण और कस्टडी को लेकर मतभेद हो गए, जिस पर उस व्यक्ति ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 के तहत भोपाल की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की।
अदालत ने कहा कि एफआईआर और महिला के बयानों में संबंधों की पृष्ठभूमि और बच्ची के जन्म का जिक्र है, जिन्हें अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब यह संबंध शुरू हुआ, तब महिला पहले से शादीशुदा थी और आरोपी की दूसरी शादी के बाद भी यह जारी रहा। दोनों को एक-दूसरे की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी, इसलिए संबंध आपसी सहमति से बना प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि शादी का वादा तोड़ने के आरोप टिकने लायक नहीं लगते और शिकायत बेटी के नाम पर 20 लाख रुपये वसूलने के मकसद से दर्ज कराई गई प्रतीत होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल अग्रिम जमानत की अर्जी तक सीमित हैं और जांच या ट्रायल पर इसका असर नहीं पड़ेगा।