प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों पर किए गए एक बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कथित तौर पर मोदी ने कहा था कि टैक्स घटाने के बाद भी उद्योगपतियों ने न तनख्वाह बढ़ाई और न ही नौकरियां दीं। इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि यह उद्योगपतियों पर आरोप नहीं बल्कि सरकार का अपना कबूलनामा है।
आलोचना में यह दलील दी गई है कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें जिनके नाम पर सौंपी गईं, उनसे अपेक्षित नौकरियां पैदा नहीं हुईं। यह भी कहा गया कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को नुकसान पहुंचा, जबकि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए मैदान खत्म कर दिया गया।
आरोप लगाया गया है कि एकाधिकार (मोनोपॉली) से नौकरियां नहीं बढ़तीं, बल्कि महंगाई बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है। कहा गया कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपति, छोटे व्यापारी, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवा किसी को भी ताली बजाने लायक नहीं छोड़ा।