सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह संविधान को एक धोखा, चाल, दिखावा, ठगी और शरारत मानते हैं, जिसका मकसद भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाना है। काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें सुप्रीम कोर्ट में होने वाले कार्यक्रम में बुलाते हैं, जहां आमतौर पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री तथा भारत के अटॉर्नी जनरल जैसे लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में कभी नहीं जाते।

काटजू ने आगे लिखा कि संविधान अपनी प्रस्तावना में 'हम लोग', लोकतांत्रिक और संप्रभु जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करता है कि भारत में लोग ही शासक हैं, जबकि उनके मुताबिक सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर बदमाश ही असली शासक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान लोगों के कुछ मौलिक अधिकार बताता है, लेकिन गरीबी सभी अधिकारों को खत्म कर देती है और भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। उनके अनुसार, बोलने की आजादी जैसे अधिकारों का उस व्यक्ति को क्या फायदा जो गरीब, भूखा या बेरोजगार है, उसे तो खाना और नौकरी चाहिए।

पूर्व जज ने कहा कि संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा है जब तक उसे जमीन पर लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत को सेक्युलर देश लिख देने से वह असल में सेक्युलर नहीं हो जाता और यह इस बात से साफ है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उनका दावा है कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसे एक बिजूका और खोखला खोल बना दिया गया है।

काटजू ने बताया कि उन्होंने भारत के एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 1950 में बनाए गए संविधान की जगह लेगा। उनके मुताबिक, इस पर देश के महान लोग विचार करेंगे और अगर यह सही लगा तो इसे अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1950 में संविधान बने काफी समय हो गया है और बदले हुए हालात को देखते हुए अब एक नया संविधान बनाना और लागू करना जरूरी हो गया है।