कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी नाम की एक नई सुविधा को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने पीएफ की जमा रकम को एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में हासिल कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, जो रकम कर्मचारी नहीं निकालेंगे, वह उनके ईपीएफ खाते में बनी रहेगी और उस पर लागू ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी यानी कर्मचारी चाहें तो इसे चुन सकते हैं और चाहें तो पहले की तरह अपनी पात्रता के अनुसार पूरी रकम निकाल सकते हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, शुरुआती चरण में 55 साल से अधिक उम्र के करीब छह लाख 32 हजार ईपीएफ सदस्यों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनके खातों में पांच लाख रुपये से अधिक जमा हैं। एसडब्ल्यूपी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित के पास बची हुई रकम निकालने या किस्तों में भुगतान जारी रखने का विकल्प होगा। ईपीएफओ ने न्यूनतम पीएफ बैलेंस की शर्त 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी और फाइनल निकासी के लिए वेटिंग पीरियड 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया है। यानी नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारी पीएफ की 90 फीसदी रकम दो महीने बाद निकाल सकेगा। हालांकि, योजना के विस्तृत नियम, निकासी की सीमा और आवेदन प्रक्रिया के लिए ईपीएफ स्कीम में जरूरी संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

टैक्स को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। नौकरी के दौरान ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज आम तौर पर टैक्स-फ्री होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ब्याज पर बाकी आमदनी की तरह टैक्स लगता है। जारी सूचना में कहा गया है कि इससे जुड़े इनकम टैक्स कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि बदलाव क्या होगा। अगर इनकम टैक्स में राहत मिलती है तो इसे अतिरिक्त फायदा माना जा सकता है।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर देखें तो नियमित आमदनी के लिए ईपीएफ का एसडब्ल्यूपी फिक्स्ड इनकम के दूसरे विकल्पों के मुकाबले मजबूत विकल्प बन सकता है, क्योंकि इसका संचालन एक सरकारी संस्था करती है और इसका रिटर्न तकरीबन स्थिर रहा है। बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक विकल्प है। विशेषज्ञों के हवाले से यह भी बताया गया है कि अगर सिर्फ ब्याज की रकम निकाली जाए तो मूल रकम बरकरार रहती है, लेकिन महंगाई के चलते खर्च बढ़ने से हर साल निकाली जाने वाली रकम बढ़ाना ज्यादा व्यावहारिक तरीका हो सकता है।