केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने सियांग डैम का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब सियांग और अपर सियांग जिलों के रहने वाले आदि समुदाय के कुछ वर्ग प्रस्तावित बांध का लगातार विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बांध से उनकी पैतृक जमीनों, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ सकता है।
राज्य की सहकारी समितियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को 1,64,664 करोड़ रुपए दिए हैं और पिछले 12 सालों में राज्य का बजट तीन गुना बढ़ा है। उन्होंने बताया कि बाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चीन सीमा से सटे 40 गांवों से पलायन रुक गया है और इन गांवों की आबादी बढ़ रही है।
गृहमंत्री ने कहा कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सेना स्थानीय लोगों से सामान खरीद रहे हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने राज्य से दूध, मछली और मांस उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि अमूल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड राज्य के पूरे दूध उत्पादन की खरीद करेंगे।
शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का विकास बेहतर कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं है। उन्होंने दिबांग पनबिजली परियोजना, बालीपारा-चारद्वार-तवांग सड़क, नेचिफू सुरंग और दिबांग घाटी में सिसी नदी पर बन रहे पुल का जिक्र किया।
