केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश के विकास की अनदेखी हुई और राज्य को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्य को मिलने वाली आर्थिक मदद में बड़ी बढ़ोतरी की है और पूर्वोत्तर को विकास की प्राथमिकता में रखा है।

शाह के मुताबिक, 2004 से 2014 के यूपीए कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र से कुल 33,530 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2014 से 2024 के बीच एनडीए सरकार ने राज्य को 1,64,664 करोड़ रुपये की सहायता दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कर के हिस्से में चार गुना और अनुदान में 18 गुना बढ़ोतरी हुई, तथा राज्य का बजट करीब 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये हो गया।

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव माना गया है और वहां बिजली, स्कूल, बुनियादी सुविधाएं व रोजगार के अवसर पहुंचाए जा रहे हैं। उनके अनुसार इस कार्यक्रम से राज्य के करीब 40 गांवों में पलायन का रुख बदला है और लोग वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कृषि उपज, दूध, अंडे और सब्जियां अब गांवों की सहकारी समितियों के जरिए खरीदी जा रही हैं, जिनमें महिलाओं के नेतृत्व वाली समितियां सेना और आईटीबीपी को उत्पाद उपलब्ध करा रही हैं।

कार्यक्रम में शाह ने मिशन शिक्षित अरुणाचल के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं, और बिजली तथा ग्रामीण सड़क विकास के लिए दो-दो हजार करोड़ रुपये के कार्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली वाइब्रेंट विलेजेज योजना के 199 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। उन्होंने होलोंगी में एनडीआरएफ बटालियन परिसर का उद्घाटन भी किया और कहा कि इससे पूरे पूर्वोत्तर में आपदा राहत और बचाव कार्यों को मजबूती मिलेगी।