फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने स्पाइसजेट की बिगड़ती आर्थिक और परिचालन स्थिति को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पायलट संगठन ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि एयरलाइन का यह संकट केवल कंपनी की आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर यात्रियों, कर्मचारियों, पायलटों, हवाई अड्डा संचालकों, विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं पर पड़ सकता है। संगठन ने एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति की व्यापक समीक्षा और नियामक व्यवस्था की जांच की जरूरत बताई है, ताकि किसी एयरलाइन की वित्तीय परेशानी का असर परिचालन और सुरक्षा पर पड़ने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके।
पत्र के मुताबिक, स्पाइसजेट लंबे समय से नकदी की कमी, बढ़ती देनदारियों और रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान करने में मुश्किलों का सामना कर रही है। आर्थिक संकट के कारण बेड़े के कई विमान खड़े हैं और विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों का भुगतान लंबित है। रखरखाव से जुड़ी समस्याओं और कलपुर्जों की व्यवस्था में आ रही दिक्कतों ने भी परिचालन को प्रभावित किया है। संगठन ने वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि पायलटों तथा अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से बकाया होने की खबरें हैं। एयरलाइन पर हवाई अड्डा संचालकों, तेल कंपनियों, रखरखाव सेवा प्रदाताओं और अन्य सेवा प्रदाताओं का भी बकाया बताया गया है।
पत्र में कहा गया है कि उड़ानें रद्द होने, देरी और घोषित समय-सारिणी में लगातार बदलाव के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 17 नवंबर 2026 को एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें परिचालन में बाधा, नियमों के अनुपालन में कमी, बकाया भुगतान, विमानों के खड़े रहने और कंपनी की ओर से विश्वसनीय सुधार योजना पेश नहीं किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए थे।
स्पाइसजेट के बोर्ड ने वित्तीय साधनों के जरिये 5500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, हालांकि इस रकम की उपलब्धता, इसे जुटाने का समय और इसके इस्तेमाल का तरीका एयरलाइन के भविष्य के लिए अहम होगा। पायलट संघ ने पत्र में कहा कि अक्टूबर 2026 में स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी घटकर करीब 0.6 फीसदी रह गई, जो परिचालन में आई भारी गिरावट को दर्शाता है। संगठन के मुताबिक, इन हालात से स्पष्ट है कि स्पाइसजेट की मुश्किलें कई स्तरों पर हैं और इन्हें केवल कुछ समय के लिए आर्थिक मदद देकर दूर नहीं किया जा सकता।