भारत सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सेना में भर्ती युवाओं को चार साल की सेवा का मौका मिलता है और इनमें से केवल 25 प्रतिशत को स्थायी रूप से सेना में रखा जाना है। अब पहले बैच का कार्यकाल पूरा होने से पहले 4 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने घोषणा की कि जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा में जगह नहीं मिलेगी, उन्हें दो साल और सेवा करने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें पहले से अधिक वेतन मिलेगा और इसके बाद नियमित सेना में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जाएगा, जिसके लिए तय चयन प्रक्रिया और शर्तें पूरी करनी होंगी। अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था का फायदा तीनों सेनाओं के तीन लाख से अधिक अग्निवीरों को मिल सकता है, हालांकि यह साफ नहीं है कि भविष्य के बैचों को भी इसका लाभ मिलेगा या नहीं।
रक्षा मंत्रालय ने योजना का बचाव करते हुए कहा है कि आंतरिक आकलन में अग्निवीर शारीरिक रूप से फिट, काम के प्रति उत्साहित और नई तकनीक अपनाने में सक्षम पाए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना से अलग-अलग जिलों के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिला है और भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिक एक जैसी और व्यवस्थित बनाई गई है। सरकार ने योजना शुरू करते समय कहा था कि इससे सेना में जवानों की औसत उम्र कम होगी, वेतन और पेंशन पर लंबे समय का खर्च घटेगा और सेना को युवा तथा नई तकनीक के साथ काम करने में सक्षम जवान मिलेंगे।
हालांकि सैन्य विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने योजना पर सवाल उठाए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर का कहना है कि सेना की नौकरी कई युवाओं के लिए बेहतर जिंदगी बनाने का रास्ता थी और इसके जरिए वे अपने परिवार को गरीबी या कम आमदनी वाली जिंदगी से बाहर निकाल सकते थे। सीमा सुरक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक संजीव कृष्ण सूद ने कम समय की सेवा को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि तकनीकी कामों में लगे जवानों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसे कामों में विशेष ट्रेनिंग और अनुभव की जरूरत होती है।
योजना को लेकर विवाद सिर्फ चार साल बाद जवानों के भविष्य तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञ यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या सिर्फ चार साल में किसी युवा को अनुभवी सैनिक बनाया जा सकता है। बता दें कि योजना ऐसे समय लाई गई थी जब कोरोना महामारी के दौरान करीब दो साल तक सेना में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी और हजारों युवा भर्ती का इंतजार कर रहे थे। नई योजना की घोषणा के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। देहरादून में भर्ती की तैयारी कराने वाले एक संस्थान चलाने वाले कुलबीर सिंह चौधरी बताते हैं कि योजना आने के बाद युवाओं की दिलचस्पी काफी कम हो गई थी और उन्होंने अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग बैच चलाना भी बंद कर दिया था। उन्हें उम्मीद है कि सरकार के नए फैसले से युवाओं का भरोसा फिर बढ़ेगा।
