वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच रुकवा दी थी। मोइली ने यह बात मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में कही। उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले का जिक्र किया, जिसमें तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया था।

2009 से 2011 के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रहे मोइली ने कहा कि उस समय वह कानून मंत्री थे और अगर जांच नहीं रोकी गई होती तो आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते। उनके मुताबिक, अदालत ने शाह को गुजरात से बाहर कर दिया था और उनका मुकदमा किसी दूसरे राज्य में चलना था। मोइली ने कहा कि शाह जेल जाने वाले पहले ताकतवर नेता होते और इसके बाद मोदी की बारी आती, जिन्हें भी गुजरात से बाहर कर दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मोदी के खिलाफ चल रही जांच रोक दी थी। मोइली ने कहा कि ऐसा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं, बल्कि कुछ अन्य नेताओं की वजह से हुआ और आज पार्टी उसी का खामियाजा भुगत रही है।

मोइली ने यह भी दावा किया कि अगर पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठन में सुधारों का विरोध नहीं किया होता तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी। उन्होंने सोनिया गांधी के पार्टी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पार्टी के सामने आने वाली भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर विचार करना था। मोइली के मुताबिक, सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहती थीं, लेकिन कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री मोइली ने कहा कि अगर सुझाए गए बदलाव लागू कर दिए गए होते तो आज मोदी के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस को महत्वपूर्ण फैसले पूरी हिम्मत के साथ लागू करने की सलाह दी और कहा कि पार्टी को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संदेह रखने का मतलब दुश्मन को मौका देना है।