अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया था। नौ अक्तूबर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ 90 मिनट की फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने यह सुझाव दिया। रूस इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बने गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जोड़कर देख रहा है। कहा जा रहा है कि रूस अंतरराष्ट्रीय हैसियत और यूक्रेन पर अपनी शर्तों के मुताबिक़ समझौता चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक़, पुतिन इसे एक नए याल्टा समझौते के रूप में देखते हैं, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन शामिल नहीं होंगे। हालांकि रूसी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अभी नए याल्टा समझौते की बात करना जल्दबाज़ी होगी।
इस कवायद में चीन की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एयरपोर्ट पर ख़ुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया, जबकि पुतिन का स्वागत निचले स्तर के अधिकारी ने किया। चीनी विशेषज्ञ महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। तीनों देशों की बैठक को देखते हुए रूस-भारत-चीन (आरआईसी) का पुराना त्रिकोण पीछे छूटता दिख रहा है। रूस लगातार आरआईसी को फिर से सक्रिय करने की बात कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है।
कहा जा रहा है कि भारत के लिए इसके फ़ायदे और नुक़सान असमान हैं। अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका चीन के साथ समझौता करता है तो यह भारत के हितों के ख़िलाफ़ जा सकता है। रूसी विशेषज्ञ आंद्रेई कोर्तुनोव के मुताबिक़, यह शिखर सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अब भी दुनिया की प्रमुख शक्तियों की क़तार में शामिल है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी उशाकोव ने इस बैठक की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के समय बने गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से की है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता पेसकोव ने कहा है कि किसी को भी दुनिया पर अपनी व्यवस्था थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज के निदेशक और प्रोफ़ेसर सी राजामोहन का तर्क है कि पुतिन अमेरिका, रूस और चीन के बीच एक त्रिकोणीय समीकरण बनाना चाहते हैं। इसका मक़सद रूस को फिर से एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना, यूक्रेन पर अपने पक्ष में समझौता सुनिश्चित करना, चीन पर निर्भरता कम करना और अमेरिका के साथ आर्थिक अवसरों के रास्ते खोलना है। राजामोहन ने लिखा है कि भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रूस और अमेरिका के बीच टकराव हमेशा बना रहेगा या मॉस्को के साथ भारत की दोस्ती ही रूस की व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं को तय करेगी। रूस अपने हितों के लिए काम कर रहा है, दोस्तों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं।
राजामोहन के मुताबिक़, भारत रूस को मुख्य रूप से तेल, रक्षा, परमाणु सहयोग और अतीत में मिले कूटनीतिक समर्थन के नज़रिए से देखता है, जिससे मॉस्को की बड़ी चिंताएं, जैसे वैश्विक हैसियत, सुरक्षा और आर्थिक सीमाएं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। उन्होंने लिखा है कि मॉस्को पहले रूस-भारत-चीन सहयोग का समर्थक था, लेकिन अब उसे अमेरिका और चीन के साथ एक नए समूह में ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि मॉस्को के साझेदार उसकी ज़रूरतों और वैश्विक शक्ति संतुलन के हिसाब से बदल सकते हैं और केवल ऐतिहासिक दोस्ती उसके फ़ैसलों का आधार नहीं होगी।
राजामोहन की दलील है कि रूस चीन पर अपनी निर्भरता के विकल्प तलाश रहा है। पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करने में चीन के समर्थन ने मॉस्को की मदद की है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में असमानता बढ़ी है। अमेरिका के साथ बातचीत से रूस को अपनी सौदेबाज़ी की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उनके मुताबिक़, इसका यह मतलब ज़रूरी नहीं कि रूस चीन से दूरी बना ल
