अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में बदले राजनीतिक संतुलन का ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर क्या असर पड़ेगा। नई कांग्रेस तीन जनवरी 2027 से काम शुरू करेगी, और अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उसके सदस्य ईरान पर क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद सत्ता में आए चार डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों के रिकॉर्ड से यह समझा जा सकता है कि इस पार्टी की नीति सिर्फ बातचीत और समझौतों की नहीं रही है। इसमें प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव भी शामिल रहे हैं।

नवंबर 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़े और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरानी संपत्तियां रोक दीं और अप्रैल 1980 में राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उसी महीने बंधकों को छुड़ाने का सैन्य अभियान तबस इलाके में नाकाम रहा, जिसमें आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए। बातचीत जारी रही और कार्टर सरकार ने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अल्जीयर्स समझौता किया, जिसके तहत बंधक 20 जनवरी 1981 को रिहा हुए।

1993 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की सरकार ने ईरान और इराक को एक साथ काबू में रखने की 'डुअल कंटेनमेंट' नीति अपनाई। 1995 में ईरान के साथ व्यापार और वहां अमेरिकी निवेश पर बड़े पैमाने पर रोक लगाई गई, और अगले साल क्लिंटन ने 'ईरान और लीबिया प्रतिबंध क़ानून' पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'दामातो क़ानून' भी कहा जाता है। यह क़ानून रिपब्लिकन बहुमत वाली कांग्रेस ने पारित किया था। 1997 में मोहम्मद ख़ातमी के ईरान के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कुछ उम्मीद जगी और क्लिंटन सरकार ने सांस्कृतिक व खेल कार्यक्रमों के जरिए संपर्क बढ़ाया, लेकिन रिश्ते सामान्य नहीं हुए।

इस बीच बराक ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, जिससे दुश्मनी कम होने की उम्मीद जगी, लेकिन रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल लिया। विश्लेषण में यह भी देखा जाता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसदों का रुख हमेशा अपनी पार्टी के राष्ट्रपति जैसा नहीं रहा, और अमेरिका की ईरान नीति केवल व्हाइट हाउस में तय नहीं होती।