कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि अदालत ने बनर्जी के बयानों और सात नवंबर के सोशल मीडिया पोस्ट की पूरी सामग्री देखी है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना पाई गई। कोर्ट ने कहा कि उनका फेसबुक पोस्ट न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने वाला है। बनर्जी को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ उचित सजा क्यों न दी जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।

सात नवंबर को बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कोलकाता स्थित उनके आवास पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, जिसके बाद टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी। उन्होंने इसे पिछले छह महीनों में अपनी जान लेने की सातवीं कोशिश बताया था और इस घटना तथा अपनी सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसी पोस्ट और उनके बयानों को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।

अवमानना नोटिस के अलावा हाईकोर्ट ने बनर्जी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर भी अहम आदेश दिया। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को आदेश मिलने के दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि समिति बनर्जी की ओर से अधिकारियों को बताई गई कथित हमले की घटनाओं को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। बनर्जी ने अपनी सुरक्षा एक्स श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किए जाने की मांग की थी। उन्होंने 28 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुरानी सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी और कहा था कि 2016 से मिली जेड-प्लस सुरक्षा को 10 मई को एक्स श्रेणी में घटा दिया गया, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा विधायक और मंत्री शंकर घोष ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बनर्जी ने न्यायपालिका को लेकर गलत टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी को लगता था कि उनके पास पहले जैसी सत्ता है और इसी वजह से वह बेधड़क बयान देते रहे। घोष ने कहा कि अब बनर्जी को अपने बयानों का जवाब देना होगा। दूसरी ओर, बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल की टिप्पणियां परिवार की सुरक्षा को लेकर गहरी मानसिक परेशानी और बार-बार हुए कथित हमलों की चिंता का नतीजा थीं। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक आधार पर लिया गया था।