भारतीय आपराधिक कानून के तहत किसी महिला की मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना रेप माना जाता है, लेकिन 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विवाहित महिला के साथ पति द्वारा बनाए गए संबंध इस परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस अपवाद की कानूनी वैधता पर फैसला करेगा। इस मामले से जुड़ी 10 याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सितंबर 2026 की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर पति पत्नी को यौन संबंध के लिए मजबूर करता है तो वह निश्चित रूप से विक्टिम है, और सवाल यह है कि राज्य इसे रेप मानता है या नहीं।
याचिकाओं में औपनिवेशिक दौर की आईपीसी की धारा 375 के अपवाद-2 को चुनौती दी गई है, जिसे 2023 की भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में भी बरकरार रखा गया है। बेंच को यह तय करना है कि क्या यह अपवाद विवाहित महिलाओं को अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव से सुरक्षा और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा, निजता तथा अपने शरीर पर अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। अदालत के सामने यह सवाल भी है कि क्या इस अपवाद को खत्म करने से नया अपराध बन जाएगा, जिसका अधिकार संसद के पास है।
याचिकाओं में एक पति की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उसकी पत्नी द्वारा शुरू किए गए रेप के मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। चार अपीलें दिल्ली हाई कोर्ट के 2022 के बंटे हुए फैसले से जुड़ी हैं। एडवा और एक महिला उस राय को खारिज करने की मांग कर रही हैं जिसमें अपवाद बरकरार रखा गया था, जबकि मेन वेलफेयर ट्रस्ट और हृदया नेस्ट ऑफ फैमिली हार्मनी उस दूसरी राय को चुनौती दे रहे हैं जिसमें अपवाद खत्म करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीधे दायर चार याचिकाओं में 2019 में यूथ फॉर इक्वैलिटी, 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा, 2024 में एडवा और 2025 में अवेक्शा विमेन्स चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाएं शामिल हैं, जिनमें अपवाद को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
कुछ याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 376बी को भी चुनौती दी है, जिसके तहत अलग रह रहे पति द्वारा पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर दो से सात साल तक की जेल हो सकती है, जो रेप के लिए तय 10 साल की न्यूनतम सजा से कम है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198बी को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई से पहले कुछ अतिरिक्त प्रक्रियागत शर्तें पूरी करनी होती हैं। रेड डॉट फाउंडेशन ने मई 2026 में याचिका दायर कर 2022 के कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों के साथ 2025 के दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश और आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। अपवाद का समर्थन करने वालों का तर्क है कि मौजूदा कानूनों में वैवाहिक हिंसा से निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं और रेप की परिभाषा बदलने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार, 18 से 49 साल की उन विवाहित महिलाओं में जिन्होंने कभी यौन हिंसा का सामना किया है, 82 फीसदी ने अपने मौजूदा पति और 14 फीसदी ने अपने पूर्व पति को इसके लिए जिम्मेदार बताया। इस उम्र वर्ग की 4.6 फीसदी विवाहित महिलाओं ने बताया कि उनके पति ने उनकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने के लिए शारीरिक बल का इस्तेमाल किया, जबकि 3.8 फीसदी ने कहा कि उनके पति ने धमकी देकर या दूसरे तरीकों से उन्हें ऐसे यौन कृत्य करने के लिए मजबूर किया जिन्हें वे नहीं चाहती थीं। दुनिया के अधिकांश देशों में मैरिटल रेप स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है, जबकि भारत उन लगभग 50 देशों में शामिल है जहां इसे अपराध नहीं माना जाता।
