सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर दोबारा विचार की मांग वाली याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि फैसला वापस लेने की अर्जी और रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर उस पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में विचार किया जा सकता है, जिसे इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए पहले ही गठित किया गया है।
पीठ ने यह भी कहा कि संविधान पीठ रिकॉल अर्जी पर तब भी विचार कर सकती है, जब बंटा हुआ फैसला देने वाली बेंच के किसी जज के रिटायर होने की स्थिति हो। यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बंटे हुए फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं।
अधिवक्ता भूषण ने रिकॉल अर्जी को उसी मूल बेंच के सामने रखे जाने की मांग की, जिसमें जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा शामिल थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हैं और उनके मामले में हितों का टकराव है। जब मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि रेफरेंस बेंच इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि हितों के टकराव के आरोप के कारण खुद रेफरेंस आदेश को ही वापस लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।
मुख्य आपत्ति यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा का विचार था कि इसमें शामिल महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।