सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2026 में लॉ की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती में एक साल की वकालत की शर्त में छूट देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल उन अभ्यर्थियों के लिए थी जिन्होंने 2025 में डिग्री ली थी और अगस्त 2026 में संशोधित फैसले तक उनका एक साल पूरा हो चुका था।

मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें लॉ ग्रेजुएट्स की याचिकाएं खारिज की गई थीं। इन छात्रों ने राज्य में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदन किया था। आंध्र प्रदेश ने इस भर्ती की अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को जारी की थी, और याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना से ठीक एक साल पहले के दौरान लॉ की डिग्री हासिल की थी।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 'भूमिका ट्रस्ट' फैसले में दी गई एक बार की विशेष छूट का लाभ मांगा था। उनका कहना था कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए और डिग्री पूरी हुए एक साल हुआ है या नहीं, इस आधार पर उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए 2026 के छात्रों को भी यही छूट देने का अनुरोध किया।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने यह दलील स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि यह छूट खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए थी जिन्होंने 2025 में लॉ की डिग्री हासिल की थी; अगस्त 2026 में संशोधित फैसला आने तक उनकी डिग्री को एक साल हो चुका था, इसलिए उन्हें एक साल की प्रैक्टिस पूरी मानने का फायदा दिया गया था। सीजेआई ने कहा कि 2026 में नए पंजीकरण कराने वाले कानून के छात्र इसके लिए योग्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मूल फैसला 2025 में आया था और संशोधित फैसला अगस्त 2026 में सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन छात्रों को कानून के दफ्तरों में काम करना चाहिए था, जूनियर वकील के तौर पर काम करना चाहिए था और वकीलों के चैंबर तथा अदालतों में जाना चाहिए था, इसी कारण उन्हें एक साल की वकालत कर चुका माना गया था।