आवासीय परिसर से जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार देर रात आई खबर के मुताबिक उन्होंने लोकसभा महासचिव को गत 10 सितंबर को ही पत्र लिखकर यह फैसला जताया। अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट जज के पद से उन्हें हटाया जाना निष्फल साबित होगा, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्रवाई का कोई सांविधिक आधार नहीं रह जाता। उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद महाभियोग की प्रक्रिया स्वतः ही अप्रभावी हो जाती है।
लोकसभा सचिवालय को भेजे पत्र में जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट का जवाब दिया है। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी से जुड़े आरोपों को स्वीकारोक्ति या दोष की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
गौरतलब है कि जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जस्टिस वर्मा के जवाब संतोषजनक नहीं हैं। समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया, हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मामले में किसी साजिश के संकेत नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित आधिकारिक आवास के स्टोररूम में पर्याप्त संख्या में ₹500 मूल्यवर्ग के नोट मिले थे और जज यह स्पष्ट नहीं कर सके कि ये नोट वहां कैसे पहुंचे, उनका स्रोत क्या था और स्वामित्व किसका था।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसका बाद में पुनर्गठन किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल किए गए। न्यायमूर्ति वर्मा के आवासीय परिसर से जली हुई नकदी बरामद होने का मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब दिल्ली के 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित उनके आधिकारिक आवास के स्टोररूम में आग लगने के बाद वहां बड़ी मात्रा में ₹500 के नोट मिले। इसके बाद नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर सवाल उठे थे। जस्टिस वर्मा ने नकदी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया था और दावा किया था कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है।