दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे प्रदर्शनों को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। व्यापारियों के संगठनों ने अदालत में याचिका दायर कर प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इन प्रदर्शनों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका पर संज्ञान लिया है।

शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी (आप) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस व्यापारियों के संगठनों की उस याचिका पर जारी किए गए हैं, जिसमें प्रदर्शनों का विरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 27 नवंबर को प्रदर्शन के पक्ष और विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार और कारोबार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वह दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में हाल के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों की अलग-अलग श्रेणियां बनाएगा। इन श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की तारीखें भी तय करके बताई जाएंगी।