केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सभी राज्यों से केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (एमवीएजी) 2025 लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने जुलाई में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब तक सिर्फ राजस्थान ने इन्हें पूरी तरह लागू किया है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से लागू हुए हैं। गडकरी ने यह जानकारी 'राइड: अ शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी।
गडकरी ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों को बुलाकर अपने-अपने राज्यों में यह पहल करने का अनुरोध किया है। इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारें एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये निजी मोटरसाइकिलों को यात्रियों को किराये पर ले जाने की अनुमति दे सकती हैं। मंत्रालय के अनुसार, इससे साझा परिवहन को कानूनी स्पष्टता मिलेगी, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दिशा-निर्देशों में यात्री सुरक्षा और चालकों के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकारों को यह अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।
इस फैसले से रैपिडो और उबर जैसी बाइक टैक्सी कंपनियों को राहत मिलने की बात कही जा रही है, जो लंबे समय से कानूनी स्थिति को लेकर असमंजस में थीं। कर्नाटक जैसे राज्यों में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध के कारण तनाव बढ़ा था और इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। मंत्रालय ने 2020 में जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देशों में संशोधन कर ये नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, ताकि बाइक शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटो-रिक्शा की बढ़ती मांग के अनुरूप नियमों को अपडेट रखा जा सके।
गडकरी ने कहा कि गरीबी, भूख, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन हर जगह मौजूद है, इसलिए लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि अगर 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिले और सभी राज्य निजी मोटरसाइकिलों से यात्रियों को ले जाने की अनुमति दें, तो इससे होने वाली आर्थिक तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों को इस आशय का पत्र भी लिखा है।
