तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को किसी भी तरह की मंजूरी न देने की मांग की है। राज्य के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परियोजना को मंजूरी न देने और इस मामले में केंद्र के दखल की अपील की गई है। मंत्री ने कहा कि परियोजना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

तमिलनाडु के जारी बयान के मुताबिक, कावेरी नदी पर प्रस्तावित यह बांध परियोजना कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 5 फरवरी 2007 के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 16 फरवरी 2018 के फैसले के खिलाफ है। बयान में कहा गया कि परियोजना लागू होने से राज्य के किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। कर्नाटक सरकार लगातार परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि तमिलनाडु अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम उठा रहा है।

मुलाकात के बाद आनंद ने मीडिया से कहा कि मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और तमिलनाडु अपने अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेगा। बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार 27 मई 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मामला दायर कर चुकी है और मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री से परियोजना को मंजूरी न देने की मांग कर चुके हैं। 19 जून 2026 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर यही मांग की, और दिसंबर 2025 के केंद्रीय दिशा-निर्देशों को 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और कर्नाटक सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद भी उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए और केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि डीपीआर को लेकर कोई निर्णय नहीं होगा। ज्ञापन में कहा गया कि संघवाद और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को कर्नाटक की डीपीआर पर विचार नहीं करना चाहिए, और कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की कानूनी सहमति के बिना नई परियोजना शुरू नहीं की जानी चाहिए।