ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता इम्तियाज जलील को गुरुवार को टीसीएस नासिक इकाई से जुड़े यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में नियमित जमानत मिल गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को फरार रहने में मदद की। विशेष जांच दल (SIT) ने जलील के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने जमानत का विरोध किया था। जलील को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत सूचना पत्र मिला है। मामले में महिला कर्मचारियों के शोषण और धर्मांतरण से जुड़े नौ मामले दर्ज हैं।
नासिक में जलील के स्वागत के लिए लगाए गए बैनरों पर विवाद खड़ा हो गया है। इन बैनरों में उन्हें 'शेर-ए-महाराष्ट्र' कहा गया है। भाजपा प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि अब राज्य के कुल 358 में से 310 तालुका सूखा प्रभावित हैं। कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडिंग्लज तालुकों को इस सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सूखा प्रभावित किसानों को ऋण वसूली के लिए परेशान न करें।
राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए 488 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 5,000 करोड़ रुपये का जल संरक्षण कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसका लक्ष्य निष्क्रिय बांधों और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। नगर निगमों और उद्योगों को निर्माण तथा औद्योगिक कार्यों में पीने के पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग का निर्देश भी दिया गया है।