प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तथा उनके आसपास के विभिन्न रेत घाटों से अवैध रूप से रेत के खनन और परिवहन की जांच के सिलसिले में की गई है। कुर्क संपत्तियों में महंगी गाड़ियां, जमीन, इमारतें, फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं। ईडी ने इन्हें उन संसाधनों के रूप में चिह्नित किया है, जो एक संगठित गिरोह द्वारा अवैध रेत खनन से कमाए गए 'अपराध की कमाई' से सीधे या परोक्ष रूप से हासिल किए गए थे।

जांच के दौरान ईडी ने पहले भी कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां, जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया था। 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की इस नई कुर्की के साथ इस मामले में जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से कुर्क 'अपराध की कमाई' का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

ईडी की जांच नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस स्टेशनों में नरेंद्र पिंपल और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। उन पर आरोप है कि वे जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रेत निकालने, उसे ढोने और बेचने का संगठित रैकेट चला रहे थे। रेत माफियाओं के गिरोह, ट्रांसपोर्टरों और अन्य साथियों के साथ मिलकर नागपुर व आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेत घाटों से तय सीमा और तय मात्रा से अधिक रेत अवैध रूप से निकाली जा रही थी।

जांच के अनुसार, अवैध रेत की ढुलाई और बिक्री के लिए ये गिरोह जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास खरीदते थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कानूनी रूप से लीज पर लिए गए रेत घाटों से जारी दिखाया जाता था। एक पास की कीमत 6,000 से 10,000 रुपये तक बताई गई है। इन पास के जरिए अवैध रेत को मध्य प्रदेश के अधिकृत घाटों से आया हुआ दिखाकर उसके परिवहन और बिक्री को कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती थी। पास में दर्ज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर असली थे और सरकारी पोर्टल पर भी दिख रहे थे, लेकिन जीपीएस डेटा की जांच से पता चला कि ये गाड़ियां न तो कभी मध्य प्रदेश के उन रेत घाटों पर गईं और न ही बताए गए रास्तों पर चलीं। इसके बजाय ये गाड़ियां नागपुर और आसपास के उन इलाकों से बार-बार आती-जाती पाई गईं, जहां अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी। जांच के मुताबिक, इस तरीके को जानबूझकर अपनाया गया, ताकि अवैध रेत का असली स्रोत छिपाया जा सके और बिना रॉयल्टी या टैक्स चुकाए उसे ढोया और बेचा जा सके, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है।