केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री केएम शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले अभियोजन की जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए यह कानून के तहत कायम नहीं रह सकती। हालांकि, जस्टिस सी जयचंद्रन ने निचली अदालत के आदेश पर शुरू की गई शुरुआती जांच जारी रखने की अनुमति दी।

मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी और शुरुआती जांच दोनों को रद्द करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि मामला दर्ज करने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई और शिकायत के आरोप सही हैं या नहीं, यह जानने के लिए शुरुआती जांच नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा था कि शुरुआती जांच का मकसद सिर्फ यह देखना है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

सरकार ने अदालत में दलील दी कि विशेष अदालत ने केवल शुरुआती जांच का आदेश दिया था और जांच अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सरकार के मुताबिक, शुरुआती जांच में संज्ञेय अपराध सामने आने पर प्राथमिकी दर्ज करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शुरुआती जांच के आदेश को चुनौती देने वाली दलीलें स्वीकार नहीं कीं और कहा कि जांच अधिकारी को आदेश में बताए गए तरीके का पालन करते हुए अपनी रिपोर्ट विशेष अदालत के सामने पेश करनी चाहिए थी, ताकि अदालत तय कर सके कि धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं।

सतर्कता विभाग ने साल 2021 में शाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की, जो उनके 2011 से 2020 के बीच विधायक रहने के दौरान का मामला बताया गया। यह कार्रवाई कोझिकोड के वकील एमआर हरीश की उस शिकायत पर हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी शिकायत पर विशेष अदालत ने शुरुआती जांच का आदेश दिया था।