कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 23 से 25 नवंबर तक जापान दौरे पर रहेंगे। उनके साथ राज्य सरकार के अधिकारियों और उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय दल जाएगा। दौरे का उद्देश्य जापानी कंपनियों से निवेश बढ़ाना और वहां के शहरी विकास मॉडल को समझना है। प्रतिनिधिमंडल 23 नवंबर को नागोया, 24 नवंबर को ओसाका और 25 नवंबर को टोक्यो पहुंचेगा। इस दौरान टोयोटा, पैनासोनिक, मित्सुबिशी केमिकल, ताकेदा फार्मास्यूटिकल्स और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, दवा, रसायन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जापान के शहरी नियोजन, परिवहन, कचरा प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। जापानी कंपनियों को अप्रैल 2027 में बंगलूरू में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा।

कर्नाटक सरकार सूखे से प्रभावित पात्र किसानों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को बताया कि यह राशि दो किस्तों में एक दिसंबर तक किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए 22,400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मांगी गई थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्य में करीब 57.93 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुआ है और आर्थिक नुकसान 62,481 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अपने स्तर पर सहायता देने का फैसला किया है। अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने, पुराने बोरवेल साफ कराने और गर्मी के मौसम की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त 33 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मंगलुरु में एक मेडिकल छात्रा के कथित अपहरण को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था कमजोर है और कट्टरपंथी तत्वों को खुली छूट मिल रही है। छात्रा को कणाचूर मेडिकल कॉलेज के परिसर से कथित तौर पर जबरन ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद छात्रा को केरल में एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा का बयान दर्ज किया गया है और उसने अपने परिवार के पास लौटने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि वह बालिग है और उसे अपनी पसंद से रहने का अधिकार है। मेडिकल जांच के बाद उसे उसकी इच्छा के अनुसार सुरक्षित स्थान या महिला सहायता केंद्र भेजा जाएगा। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

केरल हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 'मयिलपीली यंग स्कॉलर' परीक्षा के जिला स्तरीय आयोजन की अनुमति दे दी है, लेकिन आयोजकों को परीक्षा के परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षक संघ (NTU) के महासचिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। राज्य सरकार ने पहले परीक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में कथित दक्षिणपंथी संगठन से संबंधों को लेकर आलोचना के बाद इसे वापस ले लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के भगवाकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं, शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने कहा कि कोर्ट का आदेश सरकार के लिए झटका नहीं है। अदालत ने कहा कि आयोजकों को नोटिस दिए बिना अनुमति वापस लेना उचित नहीं था। हालांकि, परीक्षा के नतीजे जारी करने और आगे राज्य स्तरीय परीक्षा कराने पर रोक रहेगी।

राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को जानकारी दी कि शनिवार, 21 नवंबर को होने वाली चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी। यह सैन्य परंपरा हर सप्ताह आयोजित की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल (प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड) की नई टुकड़ी जिम्मेदारी संभालती है। इस समारोह में सैन्य अनुशासन, परंपरा और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात जवानों की भूमिका प्रदर्शित होती है। राष