सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हर लड़की को जन्म, शिक्षा, विवाह की पसंद, करियर, संपत्ति विरासत में पाने और घर, कार्यस्थल व सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने बुधवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में कॉर्निलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर दिया, जिसका शीर्षक "द डोर्स शी ओपन्ड: कॉर्निलिया सोराबजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ वीमेन्स राइट्स इन इंडिया" था।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि भारतीय समाज, खासकर पुरुष समाज को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि यदि देश की महिलाएं संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हैं तो यह आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उनके अनुसार, यदि महिलाएं अपनी पसंद और लक्ष्यों को पूरा कर पाती हैं, तो "सशक्तीकरण" शब्द का महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने सरकारी पैनलों में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की लगातार वकालत की है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कानूनी सहायता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी शामिल हैं। कॉर्निलिया सोराबजी को भारत में कानून का अभ्यास करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने चेतावनी दी कि केवल प्रगति का जश्न मनाने से समानता हासिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि उच्च सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति का मतलब यह नहीं कि समानता प्राप्त हो गई है। एक महिला भले ही वरिष्ठ पद पर हो, लेकिन अन्य महिलाएं शिक्षा, रोजगार, संपत्ति या प्रभावी कानूनी उपायों से वंचित रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि सांविधानिक गारंटी सैद्धांतिक रूप से लागू हो सकती है, हालांकि मुकदमेबाजी की लागत, देरी या सामाजिक परिणाम इसे व्यवहार में मुश्किल बना देते हैं। एक फैसला अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हर कार्यस्थल सुरक्षित हो।

उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं के अधिकारों की प्रगति को केवल भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद करने या लाभकारी कानूनों को लागू करने से मापना गलती होगी। महिलाओं की सुरक्षा, न्याय तक पहुंच और आर्थिक समानता जैसी गंभीर चिंताएं अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक महिला कलंक, प्रतिशोध या आर्थिक असुरक्षा के डर के बिना कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकती है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित न्यायिक यात्रा का उल्लेख करते हुए एयर इंडिया बनाम नर्गेश मीरजा (1981), शाह बानो मामला, विशाखा दिशानिर्देश और सेना व नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन जैसे फैसलों का जिक्र किया। साथ ही 73वें और 74वें सांविधानिक संशोधनों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित कीं, और संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 ने इस सिद्धांत को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तक बढ़ाया।