ईएसआईसी के तहत पात्र बीमित कर्मचारियों को अब बीमारी और मातृत्व लाभ के लिए अलग से क्लेम दाखिल नहीं करना पड़ेगा। शनिवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस-2026 के तहत पात्र क्लेम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। इससे कागजी काम कम होगा और लाभ पाना आसान होगा। नए नियम उन कर्मचारियों के लिए भी प्रक्रिया सरल बनाते हैं जिन्हें काम के दौरान चोट लग जाती है।

ये नियम मौजूदा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस (जनरल) रेगुलेशंस-1950 की जगह लेंगे और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020 के प्रावधानों को लागू करेंगे। ईएसआईसी के दायरे में लगभग 4 करोड़ बीमित कर्मचारी और करीब 15 करोड़ लाभार्थी आते हैं। 21 हजार रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारी बीमा योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

मातृत्व लाभ के लिए अब प्रसव की संभावित तारीख से पहले की 50 दिनों की अवधि बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है। जिन बीमित महिलाओं के दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, उनके लिए यह अवधि 42 दिन है।

अलग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों में सब्सिडी के बजाय सीधे खाते में पैसा भेजने की योजनाओं पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों में सब्सिडी खर्च 12% की दर से बढ़ा है, जबकि नकद हस्तांतरण योजनाओं पर 24% की वृद्धि हुई है। 2026-27 में इस पर चार लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 2024-25 में 29 राज्यों ने सब्सिडी पर 4.4 लाख करोड़ रुपये (राजस्व प्राप्तियों का 11%) खर्च किए। पंजाब (19.3%), कर्नाटक और तमिलनाडु (18.6%) इसमें सबसे आगे रहे। 16वें वित्त आयोग ने आगाह किया है कि अनुदान मिलने से राज्य सब्सिडी तर्कसंगत बनाने के ठोस कदम नहीं उठाएंगे। 2023-24 में छत्तीसगढ़ ने राजस्व प्राप्तियों का 22%, आंध्र प्रदेश ने 20% और बंगाल ने 18% नकद योजनाओं पर खर्च किया।