सड़क हादसों में घायल मरीजों को अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री-राहत योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन, निदेशक और प्राचार्यों को योजना से जुड़ने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

13 फरवरी 2026 को शुरू हुई इस योजना के तहत मोटर वाहन हादसे में घायल पात्र व्यक्ति को अधिकतम सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये का कैशलेस इलाज मिलता है। इसके लिए अस्पताल का योजना में पंजीकृत होना जरूरी है। योजना का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण इलाज में होने वाली देरी को रोकना और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से कैशलेस उपचार की सुविधा का दायरा और बढ़ेगा।

उधर, अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था इन-स्पेस ने मंगलवार को तीन भारतीय कंपनियों का चयन किया। स्पेसपिक्सल टेक्नोलॉजीज, कलीडियो स्पेस सिस्टम्स और अजिस्ता इंडस्ट्रीज देश के शहरों की त्रिआयामी (3डी) तस्वीरें तैयार करने वाली स्वदेशी उपग्रह आधारित प्रणाली विकसित करेंगी। इन-स्पेस के मुताबिक, इन कंपनियों को बीज निधि योजना के तहत कुल 1.46 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य मानव बस्तियों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और सटीक भौगोलिक आंकड़े जुटाना है, जिनका इस्तेमाल शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, आबादी के आकलन और आपदा जोखिम की पहचान में होगा। भारतीय उपग्रहों के आंकड़ों पर आधारित इस प्रणाली का शुरुआती परीक्षण बंगलूरू और शिमला में किया जाएगा।

एक अन्य खबर में मनीकंट्रोल के मुताबिक, रेडिट पर एक गैर-तकनीकी पेशेवर ने दावा किया है कि कंपनियों के संस्थापकों और भर्ती प्रबंधकों को सीधे ई-मेल भेजकर उसे 45 लाख रुपये सालाना तक का नौकरी प्रस्ताव मिला। उसने बताया कि उसे करीब-करीब हर नौकरी सीधे ई-मेल के जरिये ही मिली। पेशेवर ने सलाह दी कि नौकरी तलाशने वाले व्यक्तिगत ई-मेल भेजें, जिसमें अपना परिचय, अनुभव और प्रमुख कौशल संक्षेप में बताएं और यह स्पष्ट करें कि कंपनी में काम करने में उनकी रुचि क्यों है। ई-मेल के साथ बायोडाटा और काम के नमूनों का लिंक भी भेजें और सिर्फ नौकरी मांगने के बजाय कंपनी के उत्पाद या कारोबार पर अपनी समझ साझा करें। हर कंपनी के लिए अलग ई-मेल लिखें और जवाब न मिलने पर चार से पांच दिन बाद विनम्रता से फॉलोअप करें।