केंद्र सरकार ने दिल्ली और तीन अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवा दानिक्स के नियम बदल दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 नवंबर की तारीख वाली अधिसूचना 17 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित की। इसके साथ 2003 में बने पुराने सेवा नियमों की जगह नए नियम लागू किए गए हैं, हालांकि पुराने नियमों के तहत पहले की गई कार्रवाइयों को बरकरार रखा गया है। नए नियम दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में लागू होंगे। इनमें अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और कैडर की कुल संख्या तय की गई है।
नए नियमों के तहत सेवा में कुल 476 स्वीकृत पद होंगे। इनमें 404 पद नियमित ड्यूटी के लिए निर्धारित हैं, जबकि 72 पद प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण जैसी जरूरतों के लिए आरक्षित रहेंगे। ड्यूटी पदों में सबसे ज्यादा 345 पद दिल्ली के लिए रखे गए हैं। अंडमान-निकोबार में 29, लक्षद्वीप में 14 और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में 16 पद निर्धारित किए गए हैं।
भर्ती के लिए एंट्री ग्रेड पदों पर 50-50 प्रतिशत का प्रावधान है। आधे पद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और बाकी आधे पदोन्नति से। पदोन्नति के लिए संबंधित फीडर पदों पर काम कर रहे अधिकारियों का चयन होगा, जिन्होंने संबंधित ग्रेड में कम से कम तीन साल की नियमित सेवा पूरी की हो। फैसला विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।
एंट्री ग्रेड पर नियुक्त अधिकारियों को दो साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी, जिसे गृह मंत्रालय जरूरत पड़ने पर बढ़ा भी सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और परीक्षाएं पास करना भी जरूरी हो सकता है, जिनमें हिंदी भाषा की परीक्षा भी शामिल है। नए नियमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति का विकल्प भी रखा गया है और जरूरत पड़ने पर सरकार यूपीएससी से सलाह लेकर अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भी पद भर सकती है।
