एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) का शिखर सम्मेलन 18-19 नवंबर को चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन में हो रहा है। इस साल की बैठक का विषय 'बिल्डिंग ऐन एशिया-पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर' है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत एपीईसी से बाहर है, जबकि वह क़रीब दो दशक से सदस्यता पाने की कोशिश कर रहा है।

पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने पिछले साल सितंबर में ग्लोबल एशिया (दक्षिण कोरिया) में लिखे एक लेख में कहा था कि एपीईसी के प्रमुख सदस्य देशों में अमेरिका भारत की सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी था। उनके मुताबिक़, वॉशिंगटन ने अपने समर्थन को इस शर्त से जोड़ दिया था कि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका समर्थक रुख़ अपनाए और द्विपक्षीय व्यापार विवादों को सुलझाए। सरन ने लिखा कि अमेरिका इस बात पर अड़ा रहा कि एपीईसी को व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से भारत की सदस्यता की कोशिश आगे नहीं बढ़ सकी। भारत का रुख़ था कि एपीईसी व्यापार वार्ता करने वाला संगठन नहीं है।

2015 में द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी मैट मैथ्यूज़ के हवाले से कहा गया था कि मौजूदा समय में एपीईसी के भीतर सदस्यता के विस्तार पर सक्रिय रूप से कोई विचार-विमर्श नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिर्फ़ एपीईसी में शामिल होने की भारत की इच्छा का स्वागत किया था और अमेरिका भारत की सदस्यता के लिए सक्रिय रूप से प्रयास नहीं कर रहा था।

श्याम सरन के अनुसार, भारत ने 2007 में एपीईसी की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया था और इसके बाद भी सदस्य देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश जारी रही। 2010 के दशक के मध्य में भारत की कोशिशों को रफ़्तार मिली, लेकिन नए सदस्यों को शामिल करने पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सीएसआईएस के विश्लेषकों का कहना है कि कई अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की सदस्यता के विचार पर ठंडी प्रतिक्रिया दी और उन्हें संदेह था कि भारत के व्यापार अधिकारी मुक्त व्यापार समर्थक सोच अपना पाए हैं या नहीं।

सेवानिवृत्त राजनयिक अनिल वाधवा ने जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा था कि अमेरिका के पिछले प्रशासन भारत का समर्थन करते थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में कोई सक्रिय पहल नहीं हो रही है और प्रक्रिया पूरी तरह ठहरी हुई है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (न्यूयॉर्क) की हर्षा वी. सिंह और अनुभव गुप्ता की रिपोर्ट में सदस्यता की राह में तीन बाधाएं बताई गई हैं—प्रमुख सदस्य देशों को संदेह है कि भारत रचनात्मक सदस्य साबित होगा या नहीं, भारत की अपनी नीतियां इस संदेह को दूर करना मुश्किल बनाती हैं, और एपीईसी की प्रक्रियाएं तथा आंतरिक राजनीति नए देश को शामिल करने की प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं।

ईस्ट एशिया फोरम के मुताबिक़ कुछ सदस्य देशों को आशंका है कि भारत के शामिल होने से एपीईसी का झुकाव प्रशांत क्षेत्र के बजाय एशिया की ओर हो सकता है, जबकि कुछ देशों को डर है कि आम सहमति से फ़ैसले लेने की व्यवस्था के कारण भारत व्यापार उदारीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के लिए लेख में अमितेंदु पालित ने लिखा है कि भारत की घरेलू बाज़ार को प्राथमिकता देने वाली रक्षात्मक व्यापार नीति, गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और मुक्त बाज़ार की नीतियों को लेकर वैचारिक असहजता प्रमुख बाधाएं हैं।