उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर, 2026 को एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में दावा किया था कि राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब हैं। उन्होंने कहा था कि इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की सूची में नहीं हैं। योगी ने यह भी कहा था कि मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
मंगलवार, 17 नवंबर को लखनऊ के लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म और जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि सूची में नाम, रिश्ते की जानकारी, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारियां होती हैं, इसलिए धर्म या जाति के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं है। रिणवा ने कहा कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, गांव, शहर या मोहल्ले को टारगेट करके नाम नहीं हटाए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पूछा कि अफवाह फैलाने के लिए आरोपी व्यक्ति पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है, और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को अपना उपहास उड़ाने वाली बातें कम करनी चाहिए। कांग्रेस ने योगी और रिणवा दोनों के बयानों को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इन दोनों में कोई एक झूठ बोल रहा है।
रिणवा ने बताया कि 2027 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया गया है और 10 अप्रैल से 17 नवंबर, 2026 के बीच प्रदेश में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा नए नाम जुड़ने और पुराने नाम हटने, दोनों को ध्यान में रखने के बाद की बढ़ोतरी है। उनके मुताबिक मतदाता सूची सालभर अपडेट होती रहती है और अंतिम सूची जारी होने के अगले दिन से भी लोग फॉर्म 6, 7 और 8 जमा कर सकते हैं।
